।झांसी।SC-ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई झांसी ने पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश जारी करने, परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समस्याओं के समाधान के बगैर किया जा रहे डिजिटाइजेशन को रोकने तथा अन्य मांगों को लेकर 20 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एव मुख्यमंत्री को भेजा।
प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश विद्रोही ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसे जल्द से जल्द पूरा कर 117 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास कर नौवीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों का खाली बैकलॉग भी अभियान चलाकर भरा जाये।
प्रदेश सचिव छोटेलाल गाडगे ने पुरानी पेंशन अविलंब बहाल करने तथा बच्चों के खातों में भेजी जाने वाली डीबीटी धनराशि को 5000 रूपए करके आधी धनराशि SMC खाते तथा आधी धनराशि अभिभावकों के खातों में भेजने को कहा। क्योंकि मंहगाई बढ़ने से 1200 रूपए में अच्छी गुणवत्ता की ड्रेस, जूते मोजे नहीं आ पाते हैं।
प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी दीपक कुमार ने कहा कि शिक्षकों की समस्याएं विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, जिनकी बार-बार मांग करने पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है जो कि न्याय संगत नहीं है अतः सभी प्रकार के डिजिटलाइजेशन पर रोक लगाई जाए।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिनेश विद्रोही, प्रदेश सचिव छोटेलाल गाडगे, प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी दीपक कुमार, रजनीश राम, अनिल वेदराज, हेमंत गौतम, कुलदीप दोहरे, अरुण अंजना, सूर्यकांत राना, जगदीश भास्कर, दीपा कैलासिया, जिला कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह मौजूद रहे संचालन जिला महामंत्री अमित वर्मा ने किया तथा जिलाध्यक्ष शशिकांत सहाय ने सभी का आभार व्यक्त किया।
