महिला 20 हजार नहीं दे पाई तो BDO ने सरकारी आवास की लिस्ट से हटाया नाम

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झांसी। सूबे और केंद्र की भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक देश के हर परिवार को पक्का घर मिले, यानी कि 2022 तक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो पक्के घर में नहीं रहेगा। जिसको लेकर सरकारों द्वारा आवास भी बनवाए जा रहे हैं।

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तो वही इन आवासों को लेकर कई जगह धांधली भी मची हुई है। कभी ग्राम प्रधान द्वारा पैसे मांगी जाती हैं, तो कभी सचिव द्वारा, लेकिन अब की बार जिम्मेदार अधिकारी पर आवास के नाम पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप सामने आया है। जिसको लेकर एक महिला आज मंडलायुक्त झांसी के पास पहुंची है। महिला का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा उससे आवास के नाम पर ₹20000 मांगे गए हैं, और जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो उसका नाम लाभार्थी की सूची से हटा दिया गया है।

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मामला झांसी की मौठ तहसील क्षेत्र के गांव अमरोख का है। यहां की रहने वाली सरजू देवी आज सुबह-सुबह मंडलायुक्त झांसी के पास पहुंची। जहां उन्होंने खंड विकास अधिकारी मोठ पर ₹20000 की मांग का आरोप लगाया है। इस दौरान महिला ने यह भी कहा कि जब उसने ₹20000 नहीं दिए तो उसका नाम लाभार्थी की लिस्ट से हटा दिया है।

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